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बंगाल रथ यात्रा: ममता सरकार डाल सकती है अड़ंगा, विजयवर्गीय बोले- नहीं रोक सकता प्रशासन

पश्चिम बंगाल में इस साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में सभी पार्टियां लोगों को अपनी तरफ करने की तैयारियों में जुटी हुई हैं। इसी कड़ी में भाजपा फरवरी और मार्च के महीने में रथ यात्रा निकालने वाली है। हालांकि भाजपा की इस प्रस्तावित रथ यात्रा को लेकर कोलकाता उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई है। वहीं कहा जा रहा है कि ममता सरकार भी भाजपा को यात्र निकालने की अनुमति देने के मूड में नही हैं। दूसरी ओर भाजपा सांसद और बंगाल प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि प्रशासन इसे रोक नहीं सकता है।

कोर्ट ने नहीं दिया स्थगन प्रस्ताव: विजयवर्गीय
भाजपा सांसद कैलाश विजयवर्गीय ने शुक्रवार को कहा, ‘अदालत ने ‘रथ यात्रा’ पर स्थगन आदेश नहीं दिया है, इसलिए जिला प्रशासन इसे रोक नहीं सकता है। विपक्ष के रूप में, लोगों के बीच जाना हमारा मौलिक अधिकार है। 6 फरवरी को नड्डा जी यात्रा का उद्घाटन करेंगे और 11 फरवरी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कूचबिहार से एक अन्य यात्रा में शामिल होंगे।’

अपनी संस्कृति बर्बाद नहीं होने देंगे
माना जा रहा है कि ममता सरकार भाजपा की इस रथ यात्रा को रोकना चाहती है। इसे लेकर ममता सरकार के एक मंत्री ने कहा कि हम अपनी संस्कृति को बर्बाद नहीं होने देना चाहते हैं। साथ ही राज्य में धर्मनिरपेक्षता को बनाए रखना चाहते हैं। बता दें कि आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा यह रथ यात्रा निकाल रही है। बंगाल के पांच स्थानों से यह यात्रा निकलेगी और सभी 294 विधानसभा क्षेत्रों से होकर गुजरेगी। रथयात्रा नवाबद्वीप, कूचबिहार, काकद्वीप, झारग्राम और तारापीठ से शुरू होंगी।

अदालत में दायर हुई याचिका
भाजपा की रथयात्रा को रोकने के लिए कलकत्ता उच्च न्यायालय से एक जनहित याचिका दाखिल की गई है। बुधवार को रमा प्रसाद सरकार नाम के व्यक्ति ने कलकत्ता उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल कर भाजपा की इस रथयात्रा को रोकने का निर्देश देने की मांग की है।

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