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कैम्प लगाकर अधिक से अधिक किसानों का किसान क्रेडिट कार्ड बनाना सुनिश्चित करें-जिलाधिकारी

रिर्पोट-ज्ञानेन्द्र चतुर्वेदी

आजमगढ़ | जिलाधिकारी नागेन्द्र प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में कृषि विभाग द्वारा संचालित प्रमुख योजनाओं तथा कृषि विभाग से अतिरिक्त अन्य संवर्गीय विभागों द्वारा संचालित योजनाओं की समीक्षा बैठक सम्पन्न हुई।
जिलाधिकारी द्वारा योजनाओं के अन्तर्गत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, उद्यान, नलकूप, नहर, लघु सिंचाई, कृषि निवेश (किसान क्रेडिट कार्ड, फसली ऋण) आदि योजनाओं की समीक्षा की गयी।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत जिलाधिकारी ने दि न्यू इण्डिया एश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड के प्रतिनिधि को निर्देश दिये कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का जनता के बीच प्रचार प्रसार करें तथा जिला मुख्यालय एवं प्रत्येक ब्लाक स्तर पर एक-एक कार्यालय खोलना सुनिश्चित करें, जिससे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत किसान अपने फसलों का बीमा तथा क्लेम का निस्तारण आसानी से कर सकता है।
समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने एलडीएम यूबीआई को निर्देशित करते हुए कहा कि किसान क्रेडिट कार्ड बनाने के लिए जो नियम तथा शर्त हैं, उनको संक्षिप्त में पम्पलेट बनाकर उप कृषि निदेशक को जल्द से जल्द उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। उन्होने यह निर्देश दिया कि लघु सीमान्त किसानों को विकास खण्डवार जुलाई के प्रथम सप्ताह में कैम्प लगाकर अधिक से अधिक किसानों का किसान क्रेडिट कार्ड बनाना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने कहा कि किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड बन जाने से उन्हें साहुकारों से मुक्ति मिल जायेगी। उन्होने कहा कि जनपद में जितने कृषक हैं, उन सभी का किसान क्रेडिट कार्ड होना चाहिए। उन्होने एलडीएम यूबीआई को निर्देश दिये कि किसी भी बैंक शाखा में किसानों का किसान क्रेडिट कार्ड बनाने में शिथिलता/लापरवाही नही होनी चाहिए।
जिलाधिकारी ने उप कृषि निदेशक को निर्देश दिये कि ब्लाक स्तर पर लघु सीमान्त किसानों का किसान क्रेडिट कार्ड बनाया जाना है, उसके लिए प्रत्येक ब्लाक के लिए नोडल अधिकारी नामित करें तथा ये नोडल अधिकारी लघु सीमान्त किसानों के बन रहे किसान क्रेडिट कार्ड की मानीटरिंग करेंगे।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अन्तर्गत जिलाधिकारी ने जिला कृषि अधिकारी को निर्देश दिये कि जो किसान किसान सम्मान निधि योजना के अन्तर्गत पंजीकरण कराने से अवशेष रह गये हैं, उनका चिन्हांकन करते हुए माह जून 2019 के अन्त तक शत प्रतिशत पंजीकरण कराना सुनिश्चित करें। इसी के साथ ही साथ राजस्व विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये कि किसान सम्मान निधि योजना के अन्तर्गत किसानों के भूलेखों का आनलाइन सत्यापन करना सुनिश्चित करें।
इसी के साथ ही साथ कृषि/राजस्व विभाग को निर्देश दिये कि किसान सम्मान निधि योजना के अन्तर्गत जिन किसानों का डाटा मिसमैच है, उनका डाटा अपात्र दर्शाते हुए लम्बित है, उन किसानों के डाटा का चिन्हांकन करते हुए डाटा का वर्गीकरण करें, तथा किसानों का स्थलीय जांच कर समस्या का निस्तारण जल्द से जल्द करें।
जिलाधिकारी ने जिला उद्यान अधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि वर्ष 2019-20 के लिए जो योजनाएं प्रस्तावित की गयी हैं, उनकी सूची उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। उन्होने नहर विभाग के अधिकारी को निर्देश दिये कि जनपद में जितने भी नहर हैं, उनमें पानी टेल तक पहुंचने की स्थिति ज्ञात कर 05 दिन के अन्दर रिपोर्ट उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
इस अवसर पर मुख्य राजस्व अधिकारी हरी शंकर, उप कृषि निदेशक डाॅ0 आरके मौर्य, जिला कृषि अधिकारी डाॅ0 उमेश कुमार गुप्ता, जिला उद्यान अधिकारी बालकृष्ण वर्मा, जिला सूचना अधिकारी डाॅ0 जितेन्द्र प्रताप सिंह, एलडीएम यूबीआई, संबंधित बैंकों के प्रतिनिधि, नहर, लघु सिंचाई के संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

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